अध्यक्ष र आफूविरुद्ध दर्ता भएको पत्र वैधानिक नरहेको महासचिव राईको शंका

बहुमत कार्यकारी सदस्यले अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र आफूविरुद्ध दर्ता गरेको बर्खास्तीको पत्र महासचिव किरण राईले अखिल फुटबल संघ एन्फाको अनुशासन कमिटीमा पठाएका छन्।

एन्फाका वर्तमान अध्यक्ष र महासचिवले नेपाली फुटबललाई धराशयी बनाएको, अन्तर्राष्ट्रिय छविमै दाग लाग्नेगरी राजनीतिक अनुग्रह प्राप्त गर्नका भ्रष्ट व्यवहारमा संलग्न भएकोलगायतका मागअघि सारेर क्लब, जिल्ला फुटबल संघ तथा महिला फुटबल संघ गरी कुल ४९ साधारण सभा सदस्यको हस्ताक्षर गरेर इतरपक्षले बर्खास्तीको पत्र सोमबार दर्ता गराएका थिए। 

पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा र पूर्वमहासचिव इन्द्रमान तुलाधरको नेतृत्वमा गएको टोलीले उक्त पत्र एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कालाई बुझाएका थिए। तुलाधारले बर्खास्तीको पत्र दर्ता भएसँगै एन्फा अध्यक्ष र महासचिव स्वत: निलम्बनमा पर्ने बताएका थिए। उनीहरूलाई पदीय हैसियतमा कुनै कामकाज नगराउन वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्कालाई आग्रहसमेत गरेका पनि थिए। तर, शुक्रबार नै उक्त आग्रहको अवज्ञ्या गर्दै महासचिव राईले उक्त पत्रमा वैधानिकता नरहेको श‌ंका गर्दै परीक्षणको लागि अनुशासन सिमितिमा पठाएका हुन्।

“त्यही मान्छे हो कि होइन, त्यही संस्था हो कि होइन र विधिअनरुप छ कि छैन भनेर अनुशासन समितिमा पठाइएको हो। म र मेरो अध्यक्षविरुद्ध उजुरी आएपछि छानबिन गर्न त पठाउनुपर्‍यो नि,” उनी भन्छन्, “जहिल्यै पनि हामीभन्दा माथिका कमिटीहरूले छानबिन गर्ने हो। त्यसैले हामीले पठाउनुपर्ने ठाउँमै पठाएको हो।” 

पूर्वअध्यक्ष शेर्पाले भने महासचिव राईले विषयअन्तर गर्न खोजेको आरोप लगाए। एन्फा विधानअनुसार अनुशासन कमिटी प्रतियोगितामा आउने विवादलाई सुल्झाउन बनेको उनले जिकीर गरे। विधानअनुसार पत्रको वैधानिकता निर्वाचन समितिले हेर्ने उनले बताए। 

“अनुशासन कमिटीले हेर्ने नै होइन। निर्वाचन समिति र अपिल कमिटी दुईवटा छ। वैधानिकतामाथि प्रस्न उठे अपिल कमिटीले हेर्ने हो। अनुशासन कमिटीले त खेलसम्बन्धि मात्रै हेर्ने हो नि। त्यो कामै छैन,” उनले भने।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षक नियुक्तिलाई अनुमोदन गराउन गत आइतबार विशेष साधारणसभा बोलाइएको थियो। तर, शहीद स्मारक लिग खेल्ने ३२ क्लबसहित बहुमत कार्यकारी सदस्यले एन्फा विधानको मर्मविपरीत अनलाइनमार्फत विशेष साधारणसभा बोलाएको भन्दै दिनभर त्रिपुरेश्वरस्थित न्युरोड टिमको कार्यालयमा जम्मा भएर बहिस्कार गरेका थिए। विरोधका बाबजुद करिब एक घण्टा ढिलो गरि साढे एक बजेदेखि शुरू भएको साधारणसभा हाजिरीसमेत नगरी स्थगित भएको थियो। साधारणसभा सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेगरी पुन: बोलाइएको थियो। सोमबारको साधारणसभा पनि अनलाइनमार्फत बस्ने तय थियो। 

तर, सोमबार बिहानै इतरपक्षले वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्कालाई इमेलमार्फत् अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राईविरुद्ध बर्खास्तीको मागसहित पत्र बुझाएपछि सोमबार साधारणसभा स्थगित भएको थियो। त्यसपछि इतरपक्षले एन्फा कम्प्लेक्समा पुगेर खड्कालाई पत्र बुझाएका थिए। उनले पत्र बुझ्दै मिलेर जानुपर्ने सुझाएका थिए। तर, इतरपक्षले मिल्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै पत्र बुझाएर फर्किएको थियो। 

इतरपक्षले अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राईमाथि एन्फा विधानको मर्मविपरित आफ्नो राजनीतिक सहुलियतका लागि अनलाइनमार्फत विशेष साधारणसभा बोलाउने अवैधानिक निर्णय गरेको, एन्फा विधानविपरीत विशेष साधारण सभा गर्न प्रयत्न गरेको तथा शहीद स्मारक लिग खेल्ने बहुमत क्लबले विधानअनुसार साधारण सभा गर्न माग गरेकोमा सोको समेत बेवास्ता गरिएकोलगायत विभिन्न १९ काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।

एन्फा विधानको धारा ३६(३) बमोजिम एन्फा कार्यसमितिले बर्खास्तीको पत्र दर्ता भएको मितिले ३० दिनभित्र (२३ असोज २०८० सम्म) अनिवार्य रूपमा विशेष साधारण सभाको बैठक आह्वान गर्नुपर्ने छ।

एन्फा विधानको धारा ४१ (१) अनुसार अध्यक्ष नेम्वाङ र राई निलम्बनमा पर्नसक्ने छन्। उक्त धारामा लेखिएको छ, “कंग्रेस (साधारण सभा) ले सम्बन्धित निकाय अर्न्तगतका सदस्यलाई बर्खास्त गर्न सक्नेछ। कार्यसमितिले त्यस्ता व्यक्तिको बर्खास्तीलाई कंग्रेस (साधारण सभा) को बिषयसूची (अजेन्डा)मा समावेश गर्नेछ।

कार्यसमितिले त्यस्ता सदस्यलाई आउने कंग्रेस (साधारण सभा) को बैठकसम्मको लागि अस्थायी रूपमा बर्खास्त गर्न सक्छ। कार्यसमितिको कुनै पनि सदस्यको बर्खास्तीसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यसमिति वा कंग्रेस (साधारण सभा) को विषयसूचिमा समावेश गर्नका लागि पेश गर्न सक्नेछ। तर स्वतन्त्र निकायका सदस्य (व्यक्ति) को हकमा बर्खास्तीसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कंग्रेसले मात्र गर्न सक्नेछ।”

यद्यपि, बर्खास्तको प्रस्ताव न्यायोचित रूपमा पुष्टि हुनुपर्ने विधानमा उल्लेख छ। यस्तो प्रस्ताव बैठकको विषयसूची (अजेन्डा)सँगै एन्फाका सदस्यलाई पठाइनेछ। अभियोग लागेको निकायका सदस्यलाई प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार सुरक्षित रहने छ। यदि बर्खास्तीको प्रस्ताव पुष्टि भएमा साधारण सभा वा कार्यसमितिले गोप्य मतदानद्वारा निर्णयमा पुग्ने विधानको उपधारा २ मा उल्लेख छ।