मन्त्री निवासलाई खेलाडी आवास बनाउन राखेपको प्रस्ताव

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पुल्चोकको हरिहर भवनमा रहेको मन्त्री निवासलाई खेलाडी आवासका लागि प्रयोग गर्ने गरी प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ । राखेप कार्यकारी समितिका संयोजक राखेपका सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिडको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो ।

खेलाडीको प्रशिक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित हाल पुल्चोकको हरिहर भवनस्थित मन्त्री निवास ललितपुरको भैसेपाटीमा निर्मित भवनमा स्थानान्तरण पश्चात खेलाडी आवासका रुपमा रुपान्तरण गर्ने गरी प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विगतमा नेपालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपालले सहभागिता जनाउने विभिन्न प्रतियोगिताहरुमा सहभागी हुने खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणका दौरान होटल तथा बसोवास खर्च वापत राज्यले ठूलो धनराशी खर्च गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न यो ऐतिहासिक निर्णय गरेको सदस्य–सचिव घिसिङले बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारी प्रशिक्षणका लागि विगतमा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च हुने गरेको थियो । खेलाडीलाई कम खर्चमा गुणस्तरीय प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दै राम्रो नतिजा हासिल गर्न पनि सहयोग पुग्ने भएको हुँदा हामीले मन्त्री निवासलाई खेलाडी आवासमा विकास गर्न प्रस्ताव गरेका हौं ।’ सदस्य–सचिव घिसिङले भने– ‘उदाहरणका लागि १९ औं एसियाली खेलकुदको प्रशिक्षणका लागि ७ महिनामा १२ करोड ३८ लाख खर्च भएको थियो । १३ औ दक्षिण एसियाली खेलकुदको तयारीका लागि ७ महिनाकै अवधिमा ४३ करोड खर्च भएको थियो । यो राज्यलाई ठूलै भार हो । यसलाई कम गर्न सकिन्छ । त्यसैले हालको मन्त्री निवासलाई खेलाडी आवासका रुपमा विकास गर्न सके राज्य, खेलाडी र समग्र खेलक्षेत्रलाई फाइदा हुन्छ ।’

सदस्य–सचिव घिसिङले मन्त्री निवासलाई खेलाडी आवासमा विकास गर्न सके विभिन्न खेलका खेलाडीको बन्द प्रशिक्षणका बेला एउटै होटलमा खेलाडीलाई राख्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउदै सम्पूर्ण खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरुलाई समानस्तरको बसोवास तथा खानपानको व्यवस्थासहित आवासको व्यवस्था गर्न सके नतिजा पनि राम्रो आउने बताए ।

सदस्य–सचिव घिसिङले राखेपको यो प्रस्ताव मन्त्री परिषद्बाट पारित भयो भने खेलप्रेमीका साथै आमजनमानसमा राज्यले खेलाडीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको सन्देश जाने र खेलाडी पनि उत्साहित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले राखेपको कार्यकारी समितिको प्रस्तावलाई तदारुकता साथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको सदस्य–सचिव घिसिङले जानकारी दिए ।